सारांश
काठमाडौं । सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रशासन, शिक्षा, लगानी, यातायात र सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। साथै, याङ्की उक्याबलाई लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्कबहादुर केसी र सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी र सिरहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेहरूको उपचार र राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
