सारांश
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा डिजिटल प्रविधिमार्फत सम्मेलनको उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटन सत्रमा उनीहरूले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संविधानप्रदत्त अधिकारको हस्तान्तरण, कानुन निर्माणमा तीव्रता र प्रदेशहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए। पूरा हुन नसकेका जनअपेक्षालाई आधार बनाएर भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तथ्यका आधारमा भ्रम चिर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो। प्रदेशका आआफ्ना विशेषतालाई जोडेर सहकार्य गर्न सके समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए। उनले प्रहरी ऐन र निजामती ऐन तत्काल ल्याउन माग गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई संविधानअनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयतालाई बलियो बनाउने विषयमा विगतका सरकार असफल भएको टिप्पणी गरे। पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि आश्वासनबाहेक केही नपाएको गुनासो गर्दै उनले प्रदेश संरचनामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको बताए।
प्रदेशको प्रशासनिक खर्च अन्य तहको तुलनामा कम भए पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाइने गरेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, “प्रदेश सरकार दौडेन भनिन्छ, तर संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधिदिएको छ। हातखुट्टा बाँधेर दौड भन्दा कसैले सक्छ?”
आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई धेरै समय नपर्खिने बताउँदै पाण्डेले प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउँदै अघि बढ्ने धारणा राखे। कर्मचारी सरुवा तथा प्रशासनिक निर्णयमा प्रदेशको भूमिका कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन माग गरे।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न प्रदेशहरूबीच साझा नीति र बलियो कोष आवश्यक रहेको बताए। उनले कानुनी जटिलता हटाउँदै तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूबीच सहकार्य र साझा अवधारणाबाट मात्रै विकास तथा समृद्धि सम्भव हुने बताए। उनले साझा लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अन्तरप्रदेश धार्मिक सर्किट निर्माण गर्न सकिने धारणा राखे।
आयोजक कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारहरू गुनासोमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए। संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता पहिचान गरी प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिने जानकारी दिँदै उनले सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचना गर्न नभई साझा समस्या र आपसी हितका विषयमा निष्कर्ष निकाल्न आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे।
प्रदेशले काम गर्न खोज्दा अन्तिम चरणमा अवरोध आउने गरेको उल्लेख गर्दै कार्कीले भने, “हामी काम गर्दै जान्छौँ, तर नतिजा निस्किने बेलामा ‘हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्कियो’ जस्तो हुन्छ।”
