सारांश
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। जे–जी युवाहरूको आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक रिक्ततालाई मध्यनजर गर्दै, संवैधानिक संकटलाई टार्न उनलाई देशको नेतृत्वमा नियुक्त गरिएको हो।
सुशीला कार्की मात्र पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश होइनन्, अब उनी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने गौरव पनि प्राप्त गरेकी छन्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई “संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य” दिएको छ, र यही जिम्मेवारीका साथ राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई संवैधानिक संरक्षकको हैसियतमा नियुक्त गरेका हुन्।
२०६५ सालमा वकिल तर्फबाट अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी कार्की दुई वर्षमा स्थायी न्यायाधीश, त्यसपछि वरिष्ठ न्यायाधीश भइन्। २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ सम्म उनी प्रधानन्यायाधीश रहेकी थिइन्।
उनको न्यायिक जीवनमा उनले सरकार र संसदलाई कानुन र संविधानको परिधि मिच्न नदिने साहसिक निर्णयहरू लिइन्। तत्कालीन बहालवाला मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर जेल पठाउन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति अयोग्य ठहर गर्न, र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूका मुद्दा फेरि सुनुवाइका लागि पठाउन उनले निर्भीक कदम उठाएकी थिइन्।
न्यायसेवाको अन्तिम प्रहरमा आएर कार्कीमाथि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले महाअभियोग लगाउने प्रयास गरेका थिए। २०७४ वैशाख १७ गते संसदमा दर्ता भएको उक्त प्रस्तावले उनलाई संसारकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसरमा समेत चुनौती ल्याएको थियो। प्रतिपक्षी एमालेको विरोध र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अन्ततः कार्कीलाई न्यायिक पदमा पुन: स्थापित गर्यो।
साधारण जीवनशैली र चमकधमकबाट टाढा रहँदै, कार्की राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपर्ने न्यायाधीशका रूपमा परिचित छिन्। उनका पति दुर्गा सुवेदी पनि अतिसामान्य जीवन बिताउने व्यक्ति हुन्।
संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको हैसियतमा कार्कीको नियुक्तिले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ। जे–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न संवैधानिक रिक्ततालाई मध्यनजर गर्दै, उनी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपतिले भरोसा गरेको उदाहरण बनेकी छिन्।
