१. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ।
२. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने निर्णय गरिएको छ।
३. सबै दलका प्रतिबद्धता समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिनेछ।
४. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिनेछ।
५. दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिनेछ।
६. Gen Z आन्दोलनका पीडितलाई राहत तथा पुनःस्थापना गरिनेछ।
७. घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ।
८. सम्बन्धित आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनेछ।
९. मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गरिनेछ।
१०. सेवा प्रवाहलाई सरल र छिटो बनाइनेछ।
११. अनावश्यक संस्था खारेज वा पुनर्संरचना गरिनेछ।
१२. प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइनेछ।
१३. कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाइनेछ।
१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना मापदण्डमा आधारित बनाइनेछ।
१५. शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारबाट गरिनेछ।
१६. कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग आबद्ध गरिनेछ।
१७. सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिनेछ।
१८. सरकारी कार्यालयहरूको मापदण्ड सुधार गरिनेछ।
१९. कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरिनेछ।
२०. नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
२१. नागरिक सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनेछ।
२२. फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिनेछ।
२३. सेवा प्रक्रियाको पुनःसंरचना गरिनेछ।
२४. २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ।
२५. ‘हेलो सरकार’ प्रणालीलाई सुधार गरिनेछ।
२६. सेवाहरूलाई समयबद्ध तथा डिजिटल बनाइनेछ।
२७. सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ।
२८. डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाइनेछ।
२९. डेटा एकपटक मात्र संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
३०. एप र पोर्टललाई सरल बनाइनेछ।
३१. नागरिक एपमार्फत सेवा आवेदन सहज बनाइनेछ।
३२. सेवा लिन समय निर्धारण गर्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ।
३३. डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू गरिनेछ।
३४. फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरिनेछ।
३५. प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइनेछ।
३६. एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म तयार गरिनेछ।
३७. सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइनेछ।
३८. डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ।
३९. सूचना प्रविधि संरचना एकीकृत गरिनेछ।
४०. सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ।
४१. डिजिटल आर्किटेक्चर विकास गरिनेछ।
४२. Betting एपहरू बन्द गरिनेछन्।
४३. सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिनेछ।
४४. सुशासन केन्द्रलाई सुदृढ बनाइनेछ।
४५. डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिनेछ।
४६. भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याइनेछ।
४७. सदाचार नीति कार्यान्वयन गरिनेछ।
४८. सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिनेछ।
४९. आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरिनेछ।
५०. e-procurement प्रणाली लागू गरिनेछ।
५१. परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ।
५२. सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गरिनेछ।
५३. लगानी प्रक्रिया सरल बनाइनेछ।
५४. परियोजनाका लागि लगानी मोडेल तय गरिनेछ।
५५. एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गरिनेछ।
५६. Startup प्रक्रिया छिटो बनाइनेछ।
५७. साना तथा मझौला उद्यम (SME) का लागि ऋण सहज बनाइनेछ।
५८. व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया एकीकृत गरिनेछ।
५९. रोजगार तथा सीप विकास केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
६०. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरिनेछ।
६१. व्यवसाय सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ।
६२. अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिनेछ।
६३. प्रभावित व्यवसायलाई राहत प्रदान गरिनेछ।
६४. PM Delivery Unit स्थापना गरिनेछ।
६५. लगानीसम्बन्धी संस्थाहरू एकीकृत गरिनेछन्।
६६. साना उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरल बनाइनेछ।
६७. डेटा आदानप्रदान प्रणाली विकास गरिनेछ।
६८. CSR रकमलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ।
६९. निजी क्षेत्र सुरक्षासम्बन्धी रणनीति लागू गरिनेछ।
७०. ढुवानीमा देखिएका अवरोध हटाइनेछन्।
७१. पारदर्शी लगानी वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ।
७२. नयाँ पर्यटन क्षेत्रहरूको विकास गरिनेछ।
७३. आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
७४. ऊर्जा क्षेत्र सुधार गरिनेछ।
७५. खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गरिनेछ।
७६. जलाधार संरक्षण गरिनेछ।
७७. शहरी विकाससम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ।
७८. निष्क्रिय स्रोतहरूको उपयोग गरिनेछ।
७९. e-billing प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ।
८०. कर प्रणाली सुधार गरिनेछ।
८१. विभिन्न कोषहरू एकीकृत गरिनेछन्।
८२. खानी क्षेत्र सुधार गरिनेछ।
८३. भन्सार प्रणाली सुधार गरिनेछ।
८४. धरौटी रकमको उपयोग गरिनेछ।
८५. स्वास्थ्य सेवा सुधार गरिनेछ।
८६. शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाइनेछ।
८७. परीक्षा परिणाम समयमै सार्वजनिक गरिनेछ।
८८. नागरिकता बिना स्नातक अध्ययन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनेछ।
८९. कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाइनेछ।
९०. कृषि क्षेत्र सुधार गरिनेछ।
९१. सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनेछ।
९२. सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ।
९३. अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन सुधार गरिनेछ।
९४. CIB लाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
९५. अन्तर्राष्ट्रिय संकटको अध्ययन गरिनेछ।
९६. भन्सारमा थन्किएका सवारी साधन व्यवस्थापन गरिनेछ।
९७. महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
९८. सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा सुदृढ गरिनेछ।
९९. सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
१००. सबै पक्षको सहकार्यमा सुधार कार्यान्वयन गरिनेछ।
सारांश
