सारांश
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट ‘सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी भएसँगै अघिल्लो सरकारका राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका ठूलो संख्याका पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना र निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यसहित ल्याएको यो कदमबाट विभिन्न क्षेत्रका कुल १,५९४ पदाधिकारीको पद एकैपटक खाली हुने भएको हो।
सञ्चार, हवाई, वित्त, ऊर्जा, सहकारीदेखि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्रसम्मका दर्जनौँ निकाय यसबाट प्रभावित भएका छन्। विश्वविद्यालयहरूमा मात्रै सयौँ पदाधिकारी हट्ने भएका छन् भने स्वास्थ्य र नियामक निकायहरूमा पनि व्यापक फेरबदल हुने देखिएको छ।
सरकारले अब रिक्त हुने यी पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
