काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै विधिको शासनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरमा दलीय विद्यार्थी संगठन नराख्ने सरकारी निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले असार १५ गते आंगिक क्याम्पसहरूलाई परिपत्र जारी गरेको थियो। तर, सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले वैशाख २८ गते नै यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा मन्त्रालय र त्रिविले परिपत्र जारी गर्नु अदालतको अवहेलना भएको नेविसंघको भनाइ छ।

अध्यक्ष करूणा कटुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अदालतको आदेश कायम रहँदै मन्त्रालय र त्रिविले हतारमा संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनु न्यायिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ।

नेविसंघले संविधानको धारा १२६(२) र धारा १२८(४) को स्मरण गराउँदै अदालतको आदेश पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।