सारांश
प्रदेश १
प्रदेशहरुले पनि धमाधम अहिले मन्त्रालयको संख्या घटाइरहेका छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट ९ मा झारे ।
सत्तारुढ दलमा भागबण्डाको चुनौती हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको संख्या घटाएका छन् । अहिले मन्त्रालयको भागबण्डामा एमाले ३, माओवादी २, राप्रपा १ र जसपा १ छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले २ मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका छन् । आफू मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएसँगै यादवले ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् ।
देशभर नेकपा विवादले सरकार फेरबदल हुँदा अघिल्लो पटक जनता समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पूरै कार्यकाल सरकार सञ्चालन गरेका थिए । तर, जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि महन्थ ठाकुर समूह अलग भएपछि राउतले मन्त्रालयको संख्या बढाएका थिए ।
ठाकुर समूहका मन्त्रीलाई हटाएर राउतले कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ३ मन्त्री बनाउँदै मन्त्रालयको संख्या ७ बाट १० पुर्याएका थिए । अहिले सरोज यादवले जसपाका सञ्जय यादव, एमालेका सरोज यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका छन् ।
१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले पनि मुख्यमन्त्री यादवलाई भागबण्डाकै सकस परिरहेको छ । जसपाका सांसद रामअशिस यादवका अनुसार मन्त्रालय यथावतै राहने छ ।
बागमती प्रदेश
सुरुमा ८ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाएर १४ पुर्याएपछि झ्यालझ्यामा मन्त्रालय बनाइएको भन्दै सबैभन्दा बढी बदनामी भयो । २०७८ कात्तिक ११ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयको संख्या ८ बाट बढाएर १४ पुर्याइएको थियो ।
११० सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमतीमा यसपटक माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री भएसँगै ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । एमालेका जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र राप्रपाका उद्धव थापा बिना विभागीय मन्त्री छन् ।
अघिल्लो पटक भएको बदनामीबाट बागमतिमा शाख जोगाउने मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले बताइरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउने बताइरहेका छन् । बागमतीका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बागमतीमा मन्त्रालय घटाउने प्रतिवेदन सोमबारै मुख्यमन्त्रीलाई दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशमै २०७४ सालमा ७ वटा मन्त्रालय मात्र थियो । एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ११ वटासम्म पुर्यायो । त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री भएपछि १२ वटासम्म पुग्यो ।
मन्त्रालय थप गर्ने काम सरकार जोगाउने खेलका रुपमा सुरु गरिएको थियो । नेकपा विभाजनपछि सरकार टिकाउन तत्कालिन मुख्यमन्त्री गुरुङले दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउन २०७८ वैशाखमा मन्त्रालय संख्या ७ बाट ८ मा पुर्याएका थिए ।
उनै गुरुङले २०७८ कै २९ वैशाखमा फेरि मन्त्रालय संख्या थपेर ११ पुर्याए । पछि विश्वासको मत पाउन नसकेर गुरुङ पदमुक्त भए र कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने । गुरुङ सरकारले नै मन्त्रालयको संख्या बढाइदिएकाले पोखरेललाई भागवण्डा मिलाउन पनि सहज भयो । तैपनि उनले पार्टीभित्र भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय थपेर १२ बनाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङकै पालामा स्टाफ कलेजले गण्डकीमा १० मन्त्रालयसम्म उपयुक्त हुने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई न पहिलेको सरकारले वास्ता गर्यो न अहिलेकोले । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषदको आकार सुरुकै जत्रो अर्थात ७ सदस्यीय बनाए ।
‘जनताको अपेक्षाअनुसारै मन्त्रालय बनाएका छौं । प्रदेशको सरकार झ्यालझ्यालमै मन्त्रालय भएको जनताले धेरै रुचाएका थिएनन्,’ अधिकारीले भनेका छन्, ‘त्यसकारण ७ वटा मन्त्रालय बनाउने कुरामा ३ वटै दलमा उच्च समझदारी छ ।’ । अब गण्डकीमा एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीका २ र राप्रपाका १ मन्त्री हुने छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनीमा अहिले १३ वटा मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले मन्त्रालयको संख्या एउटा भए पनि घटाउने बताउँदै आइरहेका छन् ।
नेकपा विवादले सरकार धरापमा परेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ७ बाट मन्त्रालय बढाएर ९ पुर्याएका थिए । तर उनको सरकार ढलेपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भए र मन्त्रालय संंख्या १३ पुर्याएका थिए । उनको मन्त्रिपरिषद राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय बनेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशमा अहिले ८ वटा मन्त्रालय छन् । ४० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका कर्णालीमा बढीमा ८ मन्त्रालय बनाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ७ बाट मन्त्रालयको संख्या बढाएका हुन् । अहिले माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले एमाले र माओवादीका २ जना विनाविभागीय मन्त्री बनाएका छन् । कर्णालीमा एक मन्त्रालय घटाएर पुरानै आकारमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल नियुक्त भएसँगै २ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष शर्मा थापालाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
यसअघि ७ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा यथावत रहने छ । अघिल्लो पटक नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ७ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री बनाएका थिए ।
५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका सुदूरपश्चिमा कानुनअनुसार राज्यमन्त्रीसहित १० मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने भए पनि ११ जना नियुक्त गरिएको भन्दै मुद्धा नै परेको थियो । त्यो मुद्धा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
