सारांश
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सञ्चालन भैइरहेका सबै सामाजिक सञ्जालहरु सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटी समृद्ध बागमतीको लागि युवा सहभागिता विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगिता कार्यक्रममा बोल्दै उनले सर्वौच्च अदालतको निर्देशनात्मक फैसला अनुसार नै सरकारले सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता गर्न लागेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘एउटा अनलाईन मिडियाले मनपरि लेखेको थियो अदालतको बारेमा । जसमा मानहानी मुद्दा पर्यो र त्यसमा मानहानी मुद्दाको फैसलामा अदालतले नेपालमा सञ्चालन भैइरहेका सबै सामाजिक सञ्जालहरु सरकारमा दर्ता हुनुपर्छ, दर्ता भए मात्रै सञ्चाचलन गर्न दिनुपर्छ भन्ने सर्वौच्च अदालतको निर्देशनात्मक फैसला भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको छ । सरकारले निर्णय गरेर ७ दिनको म्याद दिएका छौँ । ७ दिनभित्र दर्ता गर्न आएनन् भने सबे चिज विस्तारै निष्क्रिय बनाउँदै लैजान्छौं ।’
साथै उनले सूचनाको हक र गोपनियताको हकलाई संरक्षण र सम्वद्धन गर्नको लागि दर्ता गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल ह्याकिङ गर्न र अर्काको आईडि चोरेर चलाउन समेत नमिल्ने गरी यी चिजहरुलाई दण्ड र सजायको प्रावधान राखेर दर्ता गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिको सारा गोपनियता खोलेर मनपरि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका हुन्छन् । सूचनाको हक र गोपनियताको हकलाई संरक्षण र सम्वद्धन गर्नको लागि अलिकति स्वतन्त्रताको पनि सम्मान गर्दै साइबर बुलिङ गर्न पाईँदैन । साइबर बुलिङ गर्ने कुरा पत्रकारिताको आचारसंहिताभित्र पर्दैन । त्यस्तै ह्याकिङ गर्न अर्काको आईडि चोरेर चलाउन समेत मिल्दैन । यी सबै चिजलाई दण्ड र सजायको प्रावधान राखेर दर्ता गर्न भनेका हौं ।’
