सारांश
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठता मिचिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मुद्दा फर्स्योट दर लाई मुख्य सूचक मानेर सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै इतिहासमै पहिलोपटक कार्यक्षमता र सूचकका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएको दाबी गरेका हुन्।