सारांश
काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनमा आएको आठदलीय मोर्चाले संघदेखि प्रदेशसम्मकै सत्तामा पराकम्प ल्याएको छ ।
कांग्रेस, माओवादीसहितको नयाँ मोर्चा बनेको भोलिपल्टै रापप्रा समर्थनसमेत फिर्ता गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमाले पनि सत्ताबाट बाहिरिने लगभग निश्चित देखिएको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनकै सन्दर्भमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच सरकारको नेतृत्व भागबन्डा गर्नेबारे सहमति भएको आठ दलका नेताहरूले बताएका छन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा आठदलीय मोर्चासँग १ सय ५७ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको आठदलीय मोर्चा दीर्घकालीन रूपमा जाने बताए ।
नयाँ गठबन्धनका कारण एमालेको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन हुनेछ । प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा आठदलीय मोर्चाका ४७ सांसद छन् । अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा सहभागी छन् । नयाँ गठबन्धनले गति लिनासाथ एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा पर्नेछ । गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन् । उनको सरकारमा माओवादी केन्द्र र राप्रपा सहभागी छन् ।
नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणले एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि संकटमा पर्ने देखिएको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा आठ दलीय मोर्चाका ५० सांसद छन् । एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्र र जसपा सरकारमा रहेका छन् ।
मधेस, वाग्मती र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा भने नयाँ राजनीतिक उतारचढावको कुनै प्रभाव पर्ने छैन । मधेस प्रदेशमा जसपा र वाग्मती तथा कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छन् । ती प्रदेशमा एमाले सहयोगबिनै आठदलीय मोर्चाको स्पष्ट बहुमत पुग्छ । मधेस प्रदेशमा जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् । सातदलीय गठबन्धनमा आधा कार्यकाल जनमत पार्टीलाई दिने सहमति भएको छ । १ सय ७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा आठदलीय मोर्चाका ७६ जना सांसद छन् । वाग्मती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराज जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ राप्रपा शनिबारै सरकारबाट बाहिरिसकेको छ ।
कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री रहेका छन् । एमाले तीन मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी छ । कर्णालीमा प्रदेशस्तरमा माओवादी केन्द्रका शर्मा र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति भएको थियो । नयाँ समीकरण बने माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग सत्ताको नेतृत्वमा साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई राहत मिलेको छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि गत माघ २६ मा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भए पनि दुई दलसँग विश्वासको मत लिन बहुमत छैन । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आठदलीय मोर्चाका ४१ सांसद छन् ।
