सारांश
काठमाडौं । जेनजीले बुझाएको नौ बुँदे मागमा सरकारले सहमति जनाउँदै संविधानसँगै कानुनसमेत बाझिने निर्णय गरेको खुलेको छ।
सहमतिअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवार बन्ने उमेर २५ वर्षबाट घटाएर २१ वर्ष राख्ने प्रावधान संविधानको धारा ८७ र निर्वाचन ऐनसँग मेल खाँदैन।
सहमतिले संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने, राष्ट्रप्रमुखदेखि तीनै तहका कार्यकारी प्रमुखसम्म पदावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने सिफारिस गर्ने व्यवस्था छन्।
त्यस्तै सरकारलाई सल्लाह–सहयोगका लागि जेनजी परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था सरकारले मान्य गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिँदै त्यस क्रममा भएका मृत्यु, दमन र मानवअधिकार उल्लंघनको बिनाविभेद छानबिन गरी फौजदारी जवाफदेहिता निश्चित गर्ने सहमति छ।
सहिद घोषणा, राहत, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य र शिक्षा सुविधा उपलब्ध गराउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ।
आन्दोलनमा सहभागी भएकामाथि केवल सहभागिताका कारण मुद्दा नचलाउने तर तोडफोड र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई कारवाही गर्ने उल्लेख छ।
मस्यौदामा रहेका “बर्बर दमन, नरसंहार, जनसंहार” शब्दहरू मेटाइएका छन्।
