काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग कुनै सामान्य त्रुटि नभई राज्यको वैधानिकता र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौती भएको बताएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले शक्ति र पदका आधारमा कोही पनि कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त हुन नसक्ने विश्वास आम नागरिकमा स्थापित गराउने गरी आयोगले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।

‘अख्तियार दुरुपयोग कुनै सामान्य त्रुटि होइन, यो राज्यको वैधानिकता र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौती हो,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तर आज आत्मसन्तुष्ट हुने समय होइन। आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने अझै खाँचो छ।’

उनले अख्तियार दुरुपयोग केवल कानुन उल्लङ्घन मात्र नभई नागरिकको आस्था, विश्वास र भविष्यका सपनामाथि गरिने गहिरो आघात भएको बताए। सार्वजनिक शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुँदा राज्य र नागरिकबीचको भरोसाको सेतु कमजोर हुने उनको भनाइ थियो। यसले शासन प्रणालीप्रति निराशा जन्माउने, कानुनप्रति आस्था कमजोर बनाउने र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमा क्षति पु¥याउने उनले उल्लेख गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले सत्ता, शक्ति र धनप्राप्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ प्रवृत्त गराउने बताए। तर आचरण, व्यवहार र अभ्यासमा सुधार ल्याउन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव रहेको उनको विश्वास थियो।

‘सदाचार, नैतिकता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा निर्भीकतालाई जीवनपद्धतिकै रूपमा अघि बढाउन सकियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ,’ उनले भने, ‘नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।’

उनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि साझा चाहना भएको उल्लेख गर्दै सुशासन र पारदर्शिताविना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पु¥याउन नसकिने स्पष्ट पारे।

‘जनताको अपेक्षाअनुसार विकास र समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख तथा अनिवार्य शर्त नै अख्तियार दुरुपयोगको अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रले अपेक्षा गर्ने सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्छ।’

संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिष्ट सहज, सरल सेवा प्रवाह र सुशासनमार्फत देशको समृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले यही उद्देश्य पूरा गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। हालै युवा पुस्ताले संघर्षमार्फत व्यक्त गरेको चाहनालाई पनि त्यसै सन्दर्भमा बुझ्न आग्रह गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्यका सबै अंग, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र तथा नागरिक समाजको संयुक्त प्रतिबद्धताबाट मात्र सफल हुने बताए।

‘अख्तियार दुरुपयोगविरुद्धको संघर्ष अन्ततः न्याय, समानता र सुशासनको पक्षमा उभिने संघर्ष हो,’ उनले भने, ‘यही संघर्षमार्फत मात्र हामी नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र भावी पुस्तालाई स्वच्छ, सक्षम तथा भरोसायोग्य राज्य हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ।’

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो शर्त भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक पदाधिकारीहरूको कार्यसंस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन भए प्रशासनिक क्षेत्र पनि त्यसबाट मार्गदर्शित हुने विश्वास व्यक्त गरे।