काठमाडौँ । सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउन डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको छ ।
वैशाख २७ गते मनाइएको कानून दिवसको अवसरमा घोषणा गरिएको उक्त प्लेटफर्ममार्फत नागरिकले ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामाथि आफ्ना सुझाव, टिप्पणी तथा असहमति सिधै पठाउन सक्नेछन् ।
सोविता गौतम ले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यले डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन् । उनका अनुसार कानून नागरिककै लागि बन्ने भए पनि निर्माण प्रक्रियामा अपेक्षित जनसहभागिता हुन नसकेको भन्दै यस पहलले कानूनी सचेतना र नागरिक सहभागिता दुवै विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय को आधिकारिक वेबसाइटमा गई सम्बन्धित ट्याबमार्फत नागरिकले कुनै पनि विधेयक वा कानूनका दफामा संशोधन प्रस्ताव वा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले भाषागत कठिनाइ भएका सुझावलाई समेत कानूनी भाषामा रूपान्तरण गरिने जनाएको छ । तर सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानून वा विधेयक अनिवार्य रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
सारांश
