काठमाडौं । सरकारले ओटीटी (ओभर–द–टप) प्लेटफर्मलाई पहिलोपटक कानुनी तथा नियामकीय दायरामा ल्याएको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै नेपालमा सेवा दिने स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी प्लेटफर्मले अब सरकारी अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

संशोधित नियमावलीअनुसार ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क लाग्नेछ। विदेशी ओटीटी कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न १० लाख रुपैयाँ तथा त्यस्ता सामग्रीको सिग्नल वितरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार वा प्रत्यक्ष प्रसारण स्वीकृतिका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

सरकारले डिजिटल सामग्री प्रसारणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन तथा राजस्व संकलन, सामग्री नियमन र उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।