काठमाडौं । सरकारले सम्बन्ध विच्छेदका लागि हाल कायम रहेको एक वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मुलुकी देवानी संहिता संशोधन विधेयकमा पति–पत्नीबीच मेलमिलाप सम्भव नभए अदालतले एक वर्ष नकुराई सम्बन्ध विच्छेद गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

हालको कानुनअनुसार सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन परेपछि अदालतले मेलमिलापको प्रयास गर्नुपर्ने र असफल भए एक वर्षपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेद गराउन मिल्ने प्रावधान छ। प्रस्तावित संशोधनले यो बाध्यात्मक अवधि हटाउने लक्ष्य राखेको छ।

विधेयकमा पति वा पत्नी मात्र होइन, दुवैले संयुक्त रूपमा पनि सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। संसद्बाट विधेयक पारित भए दुवै पक्ष सहमत भएको र मेलमिलाप सम्भव नभएको अवस्थामा अदालतले तत्काल सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन सक्नेछ।

संशोधन प्रस्तावमा अपुताली पाउने हकवालाको सूचीमा विवाहित छोरीलाई पनि समावेश गर्ने, सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी उजुरीको हदम्याद ६ महिनाबाट एक वर्ष बनाउने तथा अंश नदिन नियतवश विवरण लुकाउने पक्षलाई थप दायित्व लगाउने व्यवस्था समेत राखिएको छ।