प्रधानाध्यापक नियुक्ति र हटाउने अधिकार अब स्थानीय तहमा
सारांश
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमार्फत स्थानीय तह प्रमुखलाई आवश्यक परे प्रधानाध्यापक हटाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको, कार्यदक्षता करारअनुसार काम नगरेको वा आचरण खराब रहेको प्रतिवेदन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तह प्रमुखले प्रधानाध्यापकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछन्।
नियमावलीले सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिस्पर्धामार्फत प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। आधारभूत तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण स्थायी शिक्षकले आवेदन दिन पाउनेछन्। सम्बन्धित विद्यालयमा योग्य शिक्षक नभए स्थानीय तह वा जिल्लाभित्रका अन्य विद्यालयका स्थायी शिक्षकबाट पनि दरखास्त आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, स्थानीय तहले सात दिनभित्र प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
सारांश
