सारांश
काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुक्रबारदेखि सुरु भएसँगै सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएका छन्।
यस वर्ष सरकारले आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर, विद्युतीय सवारीसाधनलगायतका कर नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। व्यक्तिगत आयकरको १ प्रतिशत दर लाग्ने वार्षिक आयको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साथै, सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।
भन्सार दर ११ तहबाट ७ तहमा झारिएको छ भने २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइए पनि मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ तथा केही विलासी वस्तुमा कर बढाइएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै एकीकृत हरित कर लागू भएको छ। निजी विद्यालय र अस्पतालको सेवामा ३–३ प्रतिशत समता शुल्क, ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट, पाँचतारे होटल तथा आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क, सुनचाँदीका गहनामा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तथा राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क पनि लागू भएको छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा ११ प्रतिशत विस्तार गर्ने र विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकार र राष्ट्र बैंकका यी नयाँ व्यवस्थाले लगानी तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
