सारांश
काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा करिब ९ घण्टा चलेको वार्तापछि सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका अवधेश कुशवाहाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै यसको उन्मूलनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ। तीन महिनाभित्र विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गरी छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ।
साथै, अवैध तमसुक, जबर्जस्ती चेक, अत्यधिक ब्याज, धम्की, शोषण र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिनेछ। केन्द्र र जिल्लास्तरमा गुनासो सम्बोधनका लागि समिति गठन गरिने तथा ६ महिनाभित्र उजुरी फर्छ्योट गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिसँगै मिटरब्याजपीडितले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
