सारांश
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई थप अनुशासित र मितव्ययी बनाउन नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिददेखि वैदेशिक भ्रमणसम्मका खर्चमा कडाइ गरेको छ।
सोमबार जारी गरिएको ‘चालु आवको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ अनुसार विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
मार्गदर्शनले सरकारी स्वामित्वका भवन उपलब्ध हुँदा तिनै भवन प्रयोग गर्नुपर्ने र भवन अभावमा मात्रै मुख्य व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख सडकभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम सुविधा भएका घर भाडामा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। भाडामा लिइने भवन पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमै प्रयोग हुनुपर्ने उल्लेख छ।
पानी, विद्युत्, सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क तथा भ्रमणलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र आवश्यकतामा आधारित बनाउन विशेष जोड दिइएको छ।
सरकारी कोषको प्रभावकारी परिचालनका लागि सबै निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सात दिनभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआँकलन गरी त्यसको न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन पनि मार्गदर्शनले निर्देशन दिएको छ।
अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्दै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र तिनका कारण उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा नियमित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा गरिनेछ।
