सारांश
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सचिवालय बैठकमा पार्टी र सरकारबीच बढ्दो दूरी तथा समन्वय अभावबारे गम्भीर छलफल भएको छ ।
सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच सत्तासञ्चालनका विषयमा एकरूपता नदेखिएको भन्दै नेताहरूले समन्वय समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई समितिको नेतृत्व दिन प्रस्ताव गरिए पनि उनले सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयबारे आफूलाई नै जानकारी नहुने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि रवि लामिछानेलाई संयोजक बन्न आग्रह गरिए पनि उनले उक्त प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
बैठकमा सरकार पार्टीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको, विपक्षी दलसँगको दूरी बढेको तथा केही सरकारी अधिकारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको थियो । पत्रकारमाथिको धरपकड र सरकारका विवादास्पद निर्णयबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
यसैबीच, न्यायालय पुनर्संरचना र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयले बैठकमा प्राथमिकता पाएको छ । यसका लागि सभापति लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापासहित अन्य दलसँग छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ ।
रास्वपाले न्यायालय सुधारको प्रक्रिया संसद्मार्फत अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
