सारांश
काठमाडौं । नेपालबाट करोडौंको कारोबार गरे पनि विद्युतीय सेवा व्यापार र सामाजिक सञ्जाल अझै करको दायरामा समेटिएका छैनन् । सरकारले १ साउनदेखि नेपालमा विद्युतीय सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो करको दायरा भित्र आउन सर्वप्रथम विद्युतीय सेवा प्रदायक संस्था नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि संस्थाले स्थायी लेखा नम्बर लिएर कारोबार गर्नुपर्छ ।
तर, अहिलेसम्म लक्षित वर्ग करको दायरा भित्र नआएको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
