सारांश
काठमाडौं । संगीत रोयल्टी संकलन समाजले निर्धारण गरेको रोयल्टी शुल्क खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
रोयल्टी संकलन समाजले २०८० भदौ ३० गते सार्वजनिक गरेको रोयल्टी शुल्क निर्धारणबारेको सूचना संविधानसँग बाझिने खालको भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न उत्प्रेषण र परमादेशको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय डेबिड चौधरी र सचित रिजालले रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
