काठमाडौं । बुधबार बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत छलफल भएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट कार्यान्वयन, ठेक्का प्रक्रिया, तरलता समस्या तथा ब्याज अनुदानका विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे ।

अर्थमन्त्री खनालले टेण्डर सकिएको र ठेकेदार छनोट भई काम सुरु भइसकेका परियोजनाहरू रोकिने नीतिगत आधार नरहेको स्पष्ट पारे । उनले धेरै कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्नु चिन्ताको विषय भए पनि चलिरहेको काम रोक्न नसकिने बताए ।

उनले भने, ‘टेण्डर भैइसकेका र टेण्डर भएर ठेकेदार सेलेक्सन भैइसकेपछि काम प्रारम्भ भैइसकेको छ भनिसकेपछि त्यो कुराहरु रोकिने छैनन् । धेरै कम्पनीहरु कालो सूचिमा पर्नु चिन्ताको विषय पनि हो ।’

तरलता अभावका कारण ग्रामीण तथा प्राथमिक क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले विगतमा सरकारले ब्याज अनुदानको भुक्तानी नगरेका कारण करिब १० अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको जानकारी दिए । यसकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ लगानी रोक्दै बसेको अवस्थामा आफू जिम्मेवारीमा आएपछि समस्या समाधानतर्फ लागेको बताए ।

उनका अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सहज बनाउन सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई १० अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी गरिसकेको छ । ‘विपन्न वर्ग र प्राथमिक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा जाने कर्जा रोकिँदैन । त्यसका लागि आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।’ मन्त्री खनालले भने ।

अर्थमन्त्री खनालले आफू राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नभई आवश्यकताले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका कारण पनि नीतिगत निरन्तरतामा जोड दिएको बताए ।

उनले भने, ‘म यो जिम्मेवारीमा आइसके पछाडि एउटा आवश्यकताको हिसावले म यो ठाउँमा आइपुगे तर म राजनीति व्यक्ति थिएन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विपन्न वर्गलाई प्राथमिक प्रभावकारी क्षेत्रमा जाने कर्जा नै रोकिने गरी अनुदान किन रोक्ने हो र भनेर १० अर्ब अनुदान हामीले दियौं बैंकका वित्तिय संस्थाहरुलाई ।’