सारांश
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहितको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला गरेको हो।
यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएको युनियन खारेजीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर पछिल्लो सुनुवाइपछि उक्त आदेश कायम नरहने निर्णय भएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले युनियन खारेजी रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
